धादिङ¸ १५ चैत्र । चैत १६ गते हुन लागेको नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचनमा अधिवक्ता डा.रामहरि त्रिपाठीले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

धादिङको मलेखु स्थायी घर भएका त्रिपाठीले वैकल्पिक कानुन व्यवसायी संगठनको तर्फबाट उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘बारको दृढता र बेन्चको शुद्धता, न्यायमा पहुँच हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका त्रिपाठीले कानुन व्यवसायीहरुको गरिमालाई उँचो राख्दै बारप्रतिको जनआस्था र विश्वासलाई मजबुद् बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यी हुन् डा. त्रिपाठीको ३३ बुँदै निर्वाचन प्रतिबद्धता-

१. स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षधर रहने ।
२. विज्ञ सदस्यहरु मात्र रहने गरी न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गर्ने ।
३. संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानुन व्यवसायीहरुबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्ने
४. न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिताको माग गर्ने ।
५. न्यायाधीश नियुक्ति पश्चात् क्षमताको परीक्षणको व्यवस्था बनाउने ।
६. न्यायाधीश नियुक्ति पश्चात् सम्पत्ति घोषणा र अवकाश पश्चात् पुनः घोषणा र परीक्षणको व्यवस्था गराउने ।
७. न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्न अधिकार सम्पन्न न्यायिक लोकपाल (Ombudsman) को गठन गर्ने ।
८. मुद्दाको पेशी र सुनुवाइमा निष्पक्षता कायम गर्ने ।
९. सुनुवाइ पद्धतिलाई सरलीकृत गर्ने ।
१०. फैसला अध्ययन विश्लेषण समिति गठन गर्ने ।
११. फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन समिति गठन गर्ने ।
१२. अदालती कार्यविधिगत जटिलता अन्त्य गरी सरलीकृत बनाउने ।
१३. नेपालबार काउन्सिललाई कानुन व्यवसायीमुखी बनाउने ।
१४. नवोदित कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत सुनिश्चितता गर्ने ।
१५. पेशागत कानुन व्यवसायीलाई ‘स्कोरिङ्ग’को मापदण्डको व्यवस्था गर्ने ।
१६. बार काउन्सिलबाट पेशागत तालिमको व्यवस्था गर्ने । Lawyering the lawyer कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१७. कानुन व्यवसायी कल्याणकारी कोष खडा गर्ने ।
१८. विचौलियापन तथा एकाधिकारको अन्त्य गर्ने ।
१९. नोटरी पव्लिक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समय सापेक्ष बनाउने ।
२०. कम्पनी सम्बन्धित कागजातहरु कानुन व्यवसायीद्वारा मस्यौदा हुनुपर्ने ।
२१. बार एशोसियसनको सञ्जाललाई अनलाइन सञ्जालमा जोड्ने ।
२२. लयर्स एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।
२३. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कानुनी क्षेत्रको अपडेट सूचना नियमित रुपमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्प्रेषण गर्ने ।
२४. स्थानीयतहको नीति निर्माण तथा न्याय सम्पादनमा कम्तीमा एकजना कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने ।
२५. मानवअधिकार तथा सामाजिक मुद्दाहरुमा आवश्यकता अनुसार अभियानात्मक एवं दवाब मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२६. कानुन व्यवसायी तथा परिवारका सन्ततीहरुको स्वास्थ, शिक्षा र आर्थिक बिषयमा सहयोग पुर्‍याउन स्वास्थ, शिक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायीहरुको सञ्जाल बनाउने ।
२७. सिनियर कानुन व्यवसायी र कानुन व्यवसायी बीच नियमित संवाद संरचना बनाई अनुभव हस्तान्तरण गर्ने ।
२८. विदेशीबार एशोसियशन तथा IBA (International Bar Association) सँग प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
२९. ADR (Alternative Dispute Resolution) लाई MDR (Mainstream Dispute Resolution) को रुपमा विकास गर्दै कानुन व्यवसायको दायरा विस्तार गर्ने ।
३०. कानुन व्यवसायीहरुलाई पेशागत तालिमको व्यवस्था गर्ने साथै बारका हरेक गतिविधिहरुमा सहज सहभागिता सुनिश्चित गर्ने । बारको निर्वाचनलाई उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास सहीत Right to Reject, Right to Recall को व्यवस्थागर्ने ।
३१. लयर्स एकेडेमीको स्थापना गर्ने ।
३२. विकास मैत्री कानून निर्माणको लागि वकालत गर्ने ।
३३. वाणिज्य कानूनसंहिता निर्माणको लागि वकालत गर्ने ।