३ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा परेको छ । बैंकहरुले जारी गरेको १७ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको कर्जामध्ये सो रकम सुक्ष्म निगरानीमा परेको हो ।

राष्ट्र बैंकले ०७१ देखि सुक्ष्म कर्जा वर्गिकरण गरेर क्रमिक रुपमा त्यसवापतको जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । शुरुवाती समयमा यस्तो निगरानीमा परेको कर्जाको जोखिम न्युनिकरणको लागि १.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि गत असोजसम्ममा बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरेका हुन् ।

११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा राख्दा बैंकहरुले ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गर्नु गरेको हो । यस्तो प्रोभिजनिङ गरेको पुँजी बैंकहरुले अन्य खर्च गर्न प्रयोग गर्न भने पाउँदैनन् । तर कर्जा यस्तो निगरानीमा राख्नु पर्ने अवस्था आएन भने पछि यसलाई राइट ब्याक गरेर साविकको नाफामा वृद्धि भएको देखाउन पाउँछन् ।

वाणिज्य बैंकबाट जारी भएका पाँच अर्ब ८० करोड, बिकास बैंकबाट जारी भएका पाँच अर्ब ७१ करोड र वित्ती कम्पनीबाट जारी भएका ४० करोड रुपैयाँ सुक्ष्म निगरानीमा परेका हुन् । यिनीहरुले क्रमशः २६ करोड, २५ करोड र एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ यसबापत प्रोभिजनिङ गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही पुस अन्त्यबाट भने यस्तो कर्जाको लागि थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् पाँच प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएको छ । यही दरमा कर्जा सुक्ष्म निगरानीमा परेमा बैंकहरुले अहिले राख्दै आएको प्रोभिजनिङमा ६ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरेर ५९ करोड पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा परेको तर तोकिएको अवधिभन्दा सावा र व्याज भुक्तान गर्ने अवधि १ महिना नाघेको, कर्जा नविकरण नभएको तर भुक्तान गर्ने अवधि बढाइएका अल्पकालिन तथा चालु पुँजी कर्जालगायतलाई सुक्ष्म निगरानी कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता, गत वर्षबाट असल वर्गमा रहेका कर्जाको लागि समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल कर्जालाई पाँच तहमा वर्गिकरण गरेर शत प्रतिशतसम्म प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले जोखिमको वर्गिकरणमा नयाँ नीति लिएपछि र प्रोभिजनिङमा कडाई गर्दै गएपछि बैंकहरुको जोखिमको लागि छुुट्याउनु पर्ने रकममा वृद्धि भइरहेको छ । बिभिन्न प्रोभिजनिङमा बैंकहरुले ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छुट्याउनु परिरहेको छ । कुल कर्जाको यो ३ प्रतिशत रकम बराबर हुन आउछ । प्रोभिजनिङले बैंकहरुको जोखिमभारित क्षमतामा भने वृद्धि गर्दछ ।